यूपी कैबिनेट ने आठ प्रस्तावों को दी मंजूरी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा ज्यादा जुर्माना

• बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना            300 रुपये     500 रुपये
• बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना        500 रुपये    1000 रुपये
• गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना  500 रुपये     1000 रुपये 
• बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना    500 रुपये     1000 रुपये  

कानपुर और आगरा समेत प्रदेश के अन्य शहरों के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल सेवा और रैपिड रेल से संबंधित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के  लिए योगी सरकार ने कार्यवाही तेज कर दी है। इसके लिए ‘यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ नाम से सिंगल स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) गठित करने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अलग एसपीवी के रूप में बनाए रखने का भी फैसला किया गया है।

बता दें कि कानपुर और आगरा के प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भविष्य में मेरठ, वाराणसी व गोरखपुर में भी मेट्रो रेल चलाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने अलग एसपीवी गठन करने का फैसला किया है।  लखनऊ। अमृत योजना के तहत मिर्जापुर शहर में घरों को सीवर से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने बजट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे सरकार अब इस परियोजना के 287.18 करोड़ रुपये जारी कर सकेगी। प्रस्ताव के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से अमृत योजना के तहत मिर्जापुर के करीब 30 हजार घरों को सीवर से जोड़ने और सीवर के पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए एसटीपी लगाने के लिए परियोजना तैयार कराई गई थी। इसकी अनुमानित लागत 287.18 करोड़ आंकी गई थी। व्यय वित्त समिति ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन लागत राशि अधिक होने के नाते इसे कैबिनेट से पारित कराना अनिवार्य था। 
  पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए अनुदान लेने के लिए मिले आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि को सरकार ने 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले आवेदनों पर कार्यवाही की अंतिम तिथि 31 मई घोषित की गई थी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली-1979 को संशोधित कर ‘उप्र गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2019’ तैयार की गई है। इस संशोधित नियमावली को जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नियमावली में कर्मचारियों को पूर्व में दिए गए लाभों व सुविधाओं को शामिल कर लिया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी विसंगति सामने न आए।  लखनऊ। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और राज्य संपत्ति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्च किए गए 80.87 करोड़ रुपये के बजट का विवरण कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। इसमें से 45.68 करोड़ रुपये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने आईटीआई के भवनों के निर्माण समेत अन्य कार्यों पर खर्च किया है। जबकि 35.19 करोड़ रुपये राज्य संपत्ति विभाग की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किया गया है। दोनों विभागों की ओर से जारी बजट की जानकारी कैबिनेट को दी गई।