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UP Budget: तीन हजार करोड़ से संवरेगी शहरों की सूरत, सीएम शहरी विस्तारीकरण-नया शहर प्रोत्साहन योजना की घोषणा

Wed, 22 Feb 2023 11:00 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 22 Feb 2023 11:00 PM IST
सार

योजना के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है। इससे विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरों के विकास को गति दी जाएगी।

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UP Budget cities development will improve with three thousand crores
विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बजट में शहरों के विकास के लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नया शहर प्रोत्साहन’ नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है। इससे विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरों के विकास को गति दी जाएगी। इस योजना के तहत जहां शहरों में अवस्थापना विकास के काम होंगे, वहीं आवासीय परियोजनाओं में रहने वाले लोगों के मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

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गोरखपुर व वाराणसी समेत कई शहरों में चलेगी मेट्रो
पिछले साल की तरह सरकार ने इस साल के बजट में भी गोरखपुर, वाराणसी के साथ बरेली और प्रयागराज में भी मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए टोकेन राशि के तौर पर 100 करोड़ का प्रावधान किया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए 585 करोड़ और आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 465 करोड़ की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच निर्माणीधीन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को पूरा करने के लिए भी 1306 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में रोपवे समेत लखनऊ और अन्य प्राधिकरणों को अवस्थापना विकास के लिए भी 150 करोड़ दिए गए हैं।
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निकायों का दूर होगा पिछड़ापन
सरकार ने पिछड़े निकायों के विकास के लिए ‘आकांक्षी निकाय योजना’ के नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। इससे 100 पिछड़े निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। धार्मिक महत्व वाले निकायों के विकास के लिए भी 50 करोड़ दिए गए हैं। शहरों में सड़कों के लिए भी निकायों को 500 करोड़ दिए गए हैं। 

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पांच साल में चालू होंगे 21 एयरपोर्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत
बजट में परिवहन के साथ हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। इसके तहत राजधानी के अमौसी एयरपोर्ट पर फायर फाइटिंग सिस्टम अपग्रेड करने से लेकर रनवे को विस्तार दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग इसमें सहयोग करेगा। पांच साल में प्रदेश में 21 एयरपोर्ट से उड़ान सेवा भी शुरू हो जाएगी। इनमेें घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हैं। इससे यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी।

वर्तमान में प्रदेश में नौ एयरपोर्ट से उड़ान सेवा संचालित है। इनमें तीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे निर्माणाधीन हैं। इनके बन जाने के बाद पांच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित होने लगेंगे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में चार हवाईअड्डों का निर्माण हो चुका है और अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र में निर्माण कार्य तकरीबन पूरा होने को है। वहीं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी दोबारा शुरू की जाएगी।

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