महिलाओं की सुरक्षा पर खास जोर,1090 का होगा विस्तार
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कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हर तरफ से हमले झेल रही राज्य सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के आड़े आ रही खामियों को दूर करने के लिए बजट में प्रावधान किए हैं।
इसके लिए बजट में 12,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।
लोकसभा के नतीजों से साफ हो गया कि लोगों ने कानून-व्यवस्था और अपराध को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है।
यही वजह है कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में विभिन्न स्तरों पर भर्तियां कर जन संख्या के सापेक्ष पुलिस बल के अनुपात को सही करने और इसके लिए अत्याधुनिक संसाधन मुहैया करने पर जोर दिया है।
हर थाने में महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती
महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार राजधानी में शुरू की गई 1090 सेवा सूबे के सभी जिलों में लागू करेगी। यह काम आधुनिकीकरण योजना के तहत होगा।
राजधानी की तर्ज पर ही जिलों में भी महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती होगी, जो पीड़ित से सीधा संपर्क में रहेगी और उसकी समस्या के समाधान तक संबंधित प्रकरण पर नजर रखेगी।
सरकार का कहना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा पर रोकथाम के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम - 2013 लागू किया गया है। इसमें खास तौर पर सभी थानों में एक महिला पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के हमेशा उपलब्ध रहने की व्यवस्था की गई है।
हर जिले में विशेष प्रकोष्ठ
डीजीपी मुख्यालय में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के अधीन विशेष प्रकोष्ठ और हर जिले में ऐसे ही एक प्रकोष्ठ की स्थापना का फैसला किया गया है।
यह प्रकोष्ठ भी अपने स्तर से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेगा। जिलों में स्थापित प्रकोष्ठों में होने वाली कार्यवाही पर रेंज, जोन और फिर डीजीपी मुख्यालय से नजर रखी जाएगी।
किशोर पुलिस इकाई का गठन
जुवेनाइल जस्टिस व मानवाधिकारों के मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने बच्चों के अधिकार, देख-रेख एवं संरक्षण के संबंध में प्रदेश के सभी थानों में बाल कल्याण अधिकारी व विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया है। हालांकि थानों में बाल कल्याण अधिकारी की व्यवस्था पुरानी है।
हेल्पलाइन 1073 चालू
आधुनिकीकरण के बजट में जहां मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
हाई-वे पेट्रोलिंग के साथ ही एंबुलेंस आदि की व्यवस्था की जा रही है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं की सूचना देने के लिए स्थापित टोल फ्री ट्रैफिक हेल्प लाइन 1073 को भी एक्टिव कर दिया गया है। इस सेवा को अब मोबाइल सेवा से जोड़ा जा रहा है।
हर जिले में साइबर क्राइम यूनिट
सरकार ने बढ़ते साइबर क्राइम के लिए जहां राजधानी में इसके लिए अलग प्रकोष्ठ और प्रयोगशाला की व्यवस्था की है, वहीं हर जिले में साइबर क्राइम यूनिट का गठन कर दिया गया है। इस दिशा में हो रही कवायद के तहत 138 डीएसपी व दरोगा को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
तीन नई जेलों का होगा निर्माण
चालू वित्तीय वर्ष में तीन नई जेलों के निर्माण के साथ ही जिला कारागारों के उच्चीकरण, नवीनीकरण के लिए कुल 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है।
इसमें जिला कारागार रामपुर के लिए 20 करोड़ रुपये, जिला कारागार इटावा के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये और जिला कारागार मुरादाबाद के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिला कारागारों के उच्चीकरण, नवीनीकरण व अन्य कार्यों के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
