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ऑनलाइन जारी होगी यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की सूची, मेरिट के आधार पर होगा फैसला

Sat, 21 Oct 2017 02:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 21 Oct 2017 02:49 PM IST
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up board examination centre will be issuse in october
डेमो - फोटो : डेमो
यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर परीक्षा के इतिहास में यह पहली बार होगा जब बोर्ड परीक्षा के चार महीने पहले ही विभाग द्वारा परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि इस बार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन किया जा रहा है तो सूची ऑनलाइन ही जारी होगी।
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वहीं नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपत्तियां मंगाकर उसे निस्तारित कर नवंबर के अंतिम सप्ताह में अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। काफी समय पहले परीक्षा केंद्रों को तय करने के पीछे विभाग का उद्देश्य यह है कि जो भी कमियां रहेंगी वह परीक्षा से पहले पूर्ण कर ली जाएंगी।
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परीक्षा केंद्रों का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर किया जाएगा। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगा। राजधानी के करीब 800 से ज्यादा विद्यालयों ने मूलभूत संसाधनों का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। जो भी संशोधन रह गए हैं उसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है।
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इसके बाद विद्यालयों को अंक दिए जाएंगे। अंकों के अनुसार मेरिट के आधार पर परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। राजधानी के करीब 100 बेहतर व्यवस्थाओं वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इस बार 25 अक्तूबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है तो सूची भी ऑनलाइन ही जारी की जाएगी। 

ऑनलाइन ही ली जाएंगी आपत्तियां और शिकायतें

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डेमो - फोटो : demo pic
इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर प्रधानाचार्यों से परीक्षा केंद्रों की बाबत आपत्तियां मंगाई जाएंगी। आपत्तियां और शिकायतें भी ऑनलाइन ही ली जाएंगी। वे 5 नवंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज कर पाएंगे। इसके बाद इनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होगी।

जनपदीय समिति द्वारा 20 नवंबर तक ऑनलाइन ही आपत्तियां निस्तारित की जाएंगी। आपत्तियां निस्तारित कर परीक्षा केंद्रों की सूची को अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। अनुमोदन के पश्चात परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 30 नवंबर तक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों को केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाएगा।

 वहीं निजी विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त सह केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में दो-दो कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक ड्यूटी पर नहीं जाएंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। इसके निर्देश अभी से जारी कर दिए गए हैं।

 
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