यूपी: प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में हो रही है मनमानी, 8500 करोड़ से ज्यादा किया जा रहा है खर्च

प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 18885 करोड़ अनुमोदित किया था, लेकिन प्रदेश में टेंडर 27342 करोड़ का जारी किया गया है। ऐसे में करीब 8500 करोड़ ज्यादा खर्च किया जा रहा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मीटर की लागत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से नहीं वसूली जा सकती। इसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रखा है।

बंद हो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई : समिति
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण की आड़ में बिजली कर्मचारियों पर लगातार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है। इससे बिजली कर्मियों में आक्रोश बढ़ रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि तमाम कार्मिकों को 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है जो पूरी तरह अमानवीय है। संविदा कर्मियों को 55 वर्ष की आयु के नाम पर निकाला जा रहा है।

सेवानिवृत्त कर्मियों को तत्काल सौंपे देय
पाॅवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष गोयल एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने शनिवार को सेवानिवृत होने वाले आठ कार्मिकों को उनके देयकों से संबंधी पपत्र सौंपे। इसमें मुख्य अभियंता जमुना प्रसाद विमल एवं विकास गुप्ता, अधीक्षण अभियंता मुनेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी राम बहादुर यादव, लेखाकार पूनम कपूर तथा गिरीश चंद्र जोशी, अनुसेवक मन्नालाल वाल्मीकि तथा राम मनोहर शामिल है। गोयल ने कहा कि सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्त होने वालों को तत्काल उनके देयकों का भुगतान कर दिया जाए।