यूपी : लाइट हाउस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए 15 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन

यह जानकारी अपर प्रमुख सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने शुक्रवार को राजधानी में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट, पीएम आवास (शहरी) व पीएम स्वनिधि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए दी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक लोग अब 15 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना में अधिक लाभार्थी आने पर लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। स्थानीय नगर निकाय निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के संबंधित अधिकारियों को दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही माहवार प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट बनाने को कहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए आवेदन करते समय आवेदक को 45 हजार रुपये जमा करना होगा। शेष धनराशि तीन किस्तों में देना होगा, लेकिन आवंटन के समय पहली किस्त 1.19 लाख रुपये भी देनी होगी। इसके बाद इतनी ही धनराशि की दूसरी किस्त सितंबर में और तीसरी किस्त दिसंबर में देनी होगी।

पीएम आवास (शहरी) की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों में निर्माणाधीन मकानों का काम अधिकतम 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस समय सभी जिलों में 12.25 लाख मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 8 लाख मकान तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 100 दिन के चैलेंज के तहत अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करवाया जाय। ताकि प्रदेश का नाम 100 डेज चैलेंज में शीर्ष पर आ सके। ये 100 डेज चैलेंज 21 जून से शुरू हो रहा है जो 30 सितंबर को खत्म होगा। उन्होंने जिन जिलों में मकानों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है उन जिलों को 30 जून  तक जीओ टैगिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लगभग 982000 शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा तैयार हो चुका है। अभी तक 957000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 637000 वेंडरों के ऋण मंजूर हो चुके हैं और इनमें से 574000 वेंडरों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि128000 लाभार्थियों के पंजीकरण फार्म में त्रुटियां हैं। जिसका जल्द से जल्द निस्तारण कराने का निर्देश दिया है।