यूपी : हाईटेक टाउनशिप के आवंटियों को जल्द मिलेंगे मकान और फ्लैट

प्रदेश के पांच शहरों में सात बिल्डरों ने संशोधित डीपीआर शासन को उपलब्ध करा दिया है। इससे नए और पुरानों आवेदकों को मिलाकर करीब 50 हजार से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। 

बता दें कि प्रदेश में लोगों को जरूरत के मुताबिक मकान, जमीन, फ्लैट, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन सरकार ने 2003 में हाईटेक नीति शुरू की थी। इसमें कुल 13 बिल्डरों को हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन, नीति की शर्तों के मुताबिक बिल्डर 1500 एकड़ जमीन नहीं जुटा पाए। तत्कालीन राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2010 को हाईटेक टाउनशिप नीति को सामप्त कर दिया। इसके चलते हजारों खरीदारों का पैसा फंस गया।

इस स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने हाल में पांच शहरों के सात बिल्डरों से संबंधित हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया था ताकि आवंटियों को फंसी संपत्तियों को दिलाया जा सके। लाइसेंस नवीनीकरण के बाद अब शासन ने सभी संबंधित बिल्डरों से संशोधित डीपीआर मांगा था। इस आधार पर सभी सातों बिल्डरों ने संशोधित डीपीआर संबंधित विकास प्राधिकरण बोर्ड से पास जमा कराकर शासन को भेज दिया है। 

किस शहर में कितने बिल्डर
शहर    बिल्डर का नाम    कुल जमीन का क्षेत्रफल
लखनऊ    अंसल प्रापर्टीज    3362.29 एकड़
                गर्व बिल्डटेक    750 एकड़
गाजियाबाद    उप्पल चड्ढा    2866.99 एकड़
              सनसिटी    671 एकड़
मथुरा-वृंदावन    सनसिटी    490 एकड़
बुलंदशहर    उत्तम स्टील्स    1060 एकड़
प्रयागराज    पंचम रियकॉन    611 एकड़