{"_id":"613a33743d533b2c244b1c1c","slug":"up-843-cases-registered-by-marking-124-mining-mafia-revenue-of-12-thousand-crores-in-four-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी : 124 खनन माफिया चिह्नित कर 843 मुकदमे दर्ज, चार साल में 12 हजार करोड़ का राजस्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी : 124 खनन माफिया चिह्नित कर 843 मुकदमे दर्ज, चार साल में 12 हजार करोड़ का राजस्व
Thu, 09 Sep 2021 09:46 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 09 Sep 2021 09:46 PM IST
सार
सपा, बसपा की सरकारों की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में खनन से करीब दो गुना से अधिक राजस्व मिला है। वहीं सरकार ने 80 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 14 खनन माफिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
विज्ञापन
अवैध रेत खनन
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रदेश में बीते सवा चार साल में खनन से सरकार को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है। सपा, बसपा की सरकारों की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में खनन से करीब दो गुना से अधिक राजस्व मिला है। वहीं सरकार ने चाबूक चलाते हुए 124 खनन माफिया चिह्नित कर उनके खिलाफ 843 मुकदमे दर्ज कराए हैं और 80 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 14 खनन माफिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
विज्ञापन
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मार्च 2017 के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (आईएमएसएस) विकसित किया गया। खनन की अनुमति के लिए सिस्टम को ऑनलाइन किया गया। विभाग की ओर से जुलाई तक 213 खनन योजना को अनुमति दी गई है। विभाग की सचिव रोशन जैकब ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन