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प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान खरीदना चाहते हैं तो पढ़ें यह खबर
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
Updated Wed, 12 Apr 2017 05:11 PM IST
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आवास विकास परिषद इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे पूरे सूबे में 20 हजार आवास बनाए जाएंगे। इनमें करीब पांच हजार आवास लखनऊ में बनेंगे।
सरकार की अनुमति मिलने के बाद परिषद योजना पर काम शुरू कर देगी। सूबे में नई सरकार आने के बाद आवास विकास परिषद ने नए वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए जो कार्ययोजना तैयार की है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर काफी जोर दिया गया है।
फिलहाल, राजधानी में चल रही योजना के तहत दो हजार आवासों का पंजीकरण हुआ है जो एक मई तक चलेगा। इसमें वृंदावन और अवध विहार योजना में आवास बनाए जाएंगे। इसके बाद, करीब तीन हजार और आवासों का पंजीकरण खोलने की योजना है।
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सरकार की अनुमति मिलने के बाद परिषद योजना पर काम शुरू कर देगी। सूबे में नई सरकार आने के बाद आवास विकास परिषद ने नए वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए जो कार्ययोजना तैयार की है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर काफी जोर दिया गया है।
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फिलहाल, राजधानी में चल रही योजना के तहत दो हजार आवासों का पंजीकरण हुआ है जो एक मई तक चलेगा। इसमें वृंदावन और अवध विहार योजना में आवास बनाए जाएंगे। इसके बाद, करीब तीन हजार और आवासों का पंजीकरण खोलने की योजना है।
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सरकार के निर्देश पर बनेंगे आवास
डेमो
- फोटो : डेमो फोटो
आवास आयुक्त रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में तो करीब 20 हजार आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार की अनुमति ली जाएगी। सरकार जितने आवास बनाने का आदेश देगी, उतने ही आवास बनाए जाएंगे।
योजना शुरू करने पर पहले पंजीकरण कराया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कितने आवास बनाए जाने हैं।आवास विकास परिषद या दूसरी अन्य एजेंसियां योजना के तहत किस तरह पंजीकरण खोलेंगी और आवंटन करेंगी, इस पर अभी शासन स्तर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है।
यह भी स्पष्ट नही हैं कि योजना के तहत ढाई लाख रुपये की छूट कैसे दी जाएगी। छूट को आवास की कीमत में घटाकर आवंटी से पैसा लिया जाएगा या आवंटी से पूरी कीमत ली जाएगी अथवा बैंक उसको योजना के तहत छूट देगा।
योजना शुरू करने पर पहले पंजीकरण कराया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कितने आवास बनाए जाने हैं।आवास विकास परिषद या दूसरी अन्य एजेंसियां योजना के तहत किस तरह पंजीकरण खोलेंगी और आवंटन करेंगी, इस पर अभी शासन स्तर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है।
यह भी स्पष्ट नही हैं कि योजना के तहत ढाई लाख रुपये की छूट कैसे दी जाएगी। छूट को आवास की कीमत में घटाकर आवंटी से पैसा लिया जाएगा या आवंटी से पूरी कीमत ली जाएगी अथवा बैंक उसको योजना के तहत छूट देगा।
