बेसिक शिक्षा की नई तबादला नीति अगले सप्ताह तक, मसौदा तैयार, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार
बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए नई तबादला नीति अगले सप्ताह जारी हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, विभाग ने अक्तूबर-नवंबर के बीच तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की योजना बनाई है। इसके बाद बीएसए स्तर से आवेदनों की जांच की जाएगी और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद पात्र शिक्षकों के तबादला आदेश फरवरी-मार्च में जारी किए जाएंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के 1 लाख 58 हजार 914 विद्यालयों में 5 लाख 80 हजार से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन सहायक अध्यापकों के साथ ही जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और नेताओं को भी तबादला नीति का इंतजार है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने विभाग की कमान संभालते ही नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कराया है।
पहले सहायक अध्यापक का एक जिले में तैनाती के पांच वर्ष बाद ही तबादला किया जाता था। नई नीति में इसे अवधि को घटाकर तीन वर्ष किया जा रहा है। महिला शिक्षकों को एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को गृह ग्राम पंचायत के स्कूल में तैनाती नहीं दी जाएगी।
विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांगों को रियायत
नई नीति में विधवा, तलाकशुदा, सैनिक की पत्नी और दिव्यांग शिक्षकों को बोनस अंक देकर तबादले में वरीयता दी जाएगी। सहायक अध्यापक के खुद या पति, पत्नी के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर उन्हें भी तबादले में वरीयता दी जाएगी।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार का कहना है कि अगले सप्ताह तक नई तबादला नीति जारी हो जाएगी। शैक्षिक सत्र के बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। नीति के अनुसार ही तबादले किए जाएंगे।
