ग्राहक को प्लास्टिक कैरीबैग में सामान देने के लिए पहले जमा कराने होंगे 48 हजार रुपये

कचरा प्रबंधन के लिए अब तक जारी कई फरमानों के बावजूद नगर निकाय प्रदेश में प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकने में फेल ही साबित हुए हैं। इसलिए सरकार ने प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय ‘राज्य स्तरीय सलाहकार समिति’ का गठन किया है। इसे प्लास्टिक की थैली के प्रयोग के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में सदस्यों ने इसके लिए कई सुझाव दिए। इनके आधार पर अध्यक्ष व प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने निदेशक स्थानीय निकाय को प्लास्टिक के कैरीबैग बनाने वाली इकाइयों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही समिति की बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए ‘अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016’ के कुछ प्रावधानों को लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।