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Lucknow News: हाईकोर्ट ने फतेहगंज में बन रहे कुनेश्वर बाबा द्वार का काम रोका
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हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने फतेहगंज गल्ला मंडी में नगर निगम की ओर से कराए जा रहे कुनेश्वर बाबा द्वार के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस द्वार के निर्माण से जुड़े नगर निगम के फैसले को भी निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश फतेहगंज गल्ला मंडी निवासी ओम शंकर मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि जिस स्थान पर द्वार का निर्माण किया जा रहा है, वहीं से गल्ला मंडी रोड की शुरुआत होती है। ऐसे में द्वार बनने से सड़क और संकरी हो जाएगी और पहले से मौजूद ट्रैफिक समस्या और गंभीर हो जाएगी।
याचियों ने यह भी दलील दी कि द्वार बनने के बाद फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन भी मार्ग से नहीं गुजर पाएंगे। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि द्वार के निर्माण से सड़क की चौड़ाई घटेगी और आपात सेवाओं की आवाजाही बाधित होगी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि स्थानीय पार्षद के प्रस्ताव पर गठित समिति ने 6 अगस्त को 7.70 लाख रुपये की लागत से द्वार के निर्माण को मंजूरी दी थी।
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हाईकोर्ट ने आदेश में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पार्षद इस तरह के फिजूल खर्चों से परहेज करें तो वार्ड की विकास निधि का बेहतर उपयोग संभव है। केवल एक द्वार स्थापित कर उसे नाम देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि पार्षदों को उपलब्ध निधि का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए करना चाहिए। वे चाहें तो नगर निगम से आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर हाइड्रेंट्स लगाने का प्रस्ताव दे सकते थे। हालांकि, द्वार की नींव का काम पूरा हो चुका था, इसलिए कोर्ट ने नियमों के अनुसार संबंधित ठेकेदार को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश फतेहगंज गल्ला मंडी निवासी ओम शंकर मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि जिस स्थान पर द्वार का निर्माण किया जा रहा है, वहीं से गल्ला मंडी रोड की शुरुआत होती है। ऐसे में द्वार बनने से सड़क और संकरी हो जाएगी और पहले से मौजूद ट्रैफिक समस्या और गंभीर हो जाएगी।
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याचियों ने यह भी दलील दी कि द्वार बनने के बाद फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन भी मार्ग से नहीं गुजर पाएंगे। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि द्वार के निर्माण से सड़क की चौड़ाई घटेगी और आपात सेवाओं की आवाजाही बाधित होगी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि स्थानीय पार्षद के प्रस्ताव पर गठित समिति ने 6 अगस्त को 7.70 लाख रुपये की लागत से द्वार के निर्माण को मंजूरी दी थी।
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हाईकोर्ट ने आदेश में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पार्षद इस तरह के फिजूल खर्चों से परहेज करें तो वार्ड की विकास निधि का बेहतर उपयोग संभव है। केवल एक द्वार स्थापित कर उसे नाम देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि पार्षदों को उपलब्ध निधि का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए करना चाहिए। वे चाहें तो नगर निगम से आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर हाइड्रेंट्स लगाने का प्रस्ताव दे सकते थे। हालांकि, द्वार की नींव का काम पूरा हो चुका था, इसलिए कोर्ट ने नियमों के अनुसार संबंधित ठेकेदार को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।