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Lucknow News: पहली बार डिजिटल डिवाइस मिला तो बच्चों की पढ़ाई और आत्मविश्वास में सबसे ज्यादा सुधार
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आईआईएम लखनऊ।
लखनऊ। जिन परिवारों में पहले डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं था, वहां बच्चों की पढ़ाई और आत्मविश्वास में सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मिले स्मार्टफोन और टैबलेट ने न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई को सहारा दिया, बल्कि उनके परिवारों तक भी तकनीक की पहुंच बढ़ाई है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ के स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन में योजना के ये सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
अध्ययन के मुताबिक, योजना से विद्यार्थियों के अलावा उनके परिवारों सहित करीब तीन करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। 28 अप्रैल 2026 तक योजना के तहत कुल 59.83 लाख डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.64 लाख टैबलेट शामिल हैं।
आईआईएम ने अध्ययन के लिए सितंबर से नवंबर 2025 के बीच आंकड़े जुटाए। इसमें प्रदेश के 51 जिलों और योजना से जुड़े लगभग सभी आच्छादित विभागों को शामिल किया गया। कुल 4414 लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया, जिनमें 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं थीं। लाभार्थियों के साथ उनके अभिभावकों, संस्थानों के नोडल अधिकारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों से भी बातचीत की गई। विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रक्रिया से किया गया था।
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रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बताया कि योजना नहीं होती तो वे अपने बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइस नहीं खरीद पाते। अब इनका इस्तेमाल केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी कर रहे हैं। इस तरह योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थियों से आगे बढ़कर पूरे परिवार तक पहुंचा है।
अध्ययन में सामने आया कि डिजिटल पहुंच बढ़ने से युवाओं की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रखने में मदद मिली है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति रुचि, उत्साह और आत्मविश्वास में स्पष्ट सुधार हुआ है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी इस बदलाव की पुष्टि की है। वहीं, महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के सकारात्मक संकेत मिले हैं।
खास बात यह है कि योजना में आय के आधार पर पात्रता की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इसके बावजूद अधिकांश लाभार्थी ऐसे परिवारों से मिले, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। आईआईएम के मूल्यांकन में स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों में पढ़ाई, लक्ष्य निर्धारण, संतुष्टि और आत्मविश्वास का स्तर बेहतर पाया गया। इसके आधार पर भविष्य में उपकरणों के आवंटन में टैबलेट को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
योजना को और प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में 10 सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता से डिवाइस देने की बात कही गई है, जिनके परिवार में पहले से कोई डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मोबाइल और टैबलेट के सही व संतुलित इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने, शैक्षणिक उपयोग की स्पष्ट रूपरेखा बनाने और शिक्षकों के नेतृत्व में डिजिटल मेंटरिंग शुरू करने पर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट में लैंगिक जरूरतों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने, सुझाव और शिकायत निस्तारण व्यवस्था मजबूत करने, संस्थानों के नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने और छात्र समुदाय के प्रभावशाली विद्यार्थियों (ओपिनियन लीडर्स) का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है।
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अध्ययन के मुताबिक, योजना से विद्यार्थियों के अलावा उनके परिवारों सहित करीब तीन करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। 28 अप्रैल 2026 तक योजना के तहत कुल 59.83 लाख डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.64 लाख टैबलेट शामिल हैं।
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आईआईएम ने अध्ययन के लिए सितंबर से नवंबर 2025 के बीच आंकड़े जुटाए। इसमें प्रदेश के 51 जिलों और योजना से जुड़े लगभग सभी आच्छादित विभागों को शामिल किया गया। कुल 4414 लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया, जिनमें 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं थीं। लाभार्थियों के साथ उनके अभिभावकों, संस्थानों के नोडल अधिकारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों से भी बातचीत की गई। विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रक्रिया से किया गया था।
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रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बताया कि योजना नहीं होती तो वे अपने बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइस नहीं खरीद पाते। अब इनका इस्तेमाल केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी कर रहे हैं। इस तरह योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थियों से आगे बढ़कर पूरे परिवार तक पहुंचा है।
अध्ययन में सामने आया कि डिजिटल पहुंच बढ़ने से युवाओं की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रखने में मदद मिली है। विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति रुचि, उत्साह और आत्मविश्वास में स्पष्ट सुधार हुआ है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी इस बदलाव की पुष्टि की है। वहीं, महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के सकारात्मक संकेत मिले हैं।
खास बात यह है कि योजना में आय के आधार पर पात्रता की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इसके बावजूद अधिकांश लाभार्थी ऐसे परिवारों से मिले, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। आईआईएम के मूल्यांकन में स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों में पढ़ाई, लक्ष्य निर्धारण, संतुष्टि और आत्मविश्वास का स्तर बेहतर पाया गया। इसके आधार पर भविष्य में उपकरणों के आवंटन में टैबलेट को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
योजना को और प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में 10 सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता से डिवाइस देने की बात कही गई है, जिनके परिवार में पहले से कोई डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मोबाइल और टैबलेट के सही व संतुलित इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने, शैक्षणिक उपयोग की स्पष्ट रूपरेखा बनाने और शिक्षकों के नेतृत्व में डिजिटल मेंटरिंग शुरू करने पर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट में लैंगिक जरूरतों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने, सुझाव और शिकायत निस्तारण व्यवस्था मजबूत करने, संस्थानों के नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने और छात्र समुदाय के प्रभावशाली विद्यार्थियों (ओपिनियन लीडर्स) का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है।
