टैक्स दरों में होगा संशोधन, नए कर भी लागू होंगे, यूपी सरकार ने पुरानी दरों को संशोधित करने के सुझाव को दी सहमति

इससे पहले नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने भी शहरी निकायों को कई और टैक्स लगाने व टैक्सों की दरों को संशोधित करने का सुझाव दिया था। सिफारिश के लागू होते ही लोगों को नए करों का सामना करना होगा। 

विधानमंडल के मानसून सत्र में पांचवें राज्य वित्त आयोग ने शहरी और ग्रामीण नगर निकायों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इसमें निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के अलावा कामकाज में पारदर्शिता लाने व वर्तमान व्यवस्थाओं को बेहतर करने के सुझाव हैं। 

आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को लागू कराने के लिए सरकार ने हामी भरी है। नगर विकास विभाग और ग्रामीण निकायों से संबंधित सिफारिशों को पंचायतीराज विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इन्हीं में से एक सिफारिश नए टैक्स लगाने और पुराने टैक्सों की दरों को संशोधित करने की थी।