ग्राम समाज की संपत्ति से जुड़े वाद अब नहीं सुन सकेंगे तहसीलदार, निर्णयों के अवैध होने की बनी स्थिति, जानें-पूरा मामला

राजस्व परिषद के सदस्य डॉ. गुरदीप सिंह ने अजमत अली बनाम कलेक्टर लखनऊ के वाद में कहा है कि राजस्व संहिता-2006 लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-122 बी में शक्तियां सहायक कलेक्टर को प्राप्त थीं। तब समस्त तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित किया गया था। लेकिन राजस्व संहिता में गांव सभा के संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति सहायक कलेक्टर को दी गई है। पर, तहसीलदार को सहायक कलेक्टर घोषित नहीं किया गया है।

ऐसे में तहसीलदार न्यायालय को धारा-67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। डॉ. सिंह ने तहसीलदार न्यायालय के निर्णय को क्षेत्राधिकार के बाहर का बताते हुए उनके आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सीतापुर के आदेश को भी निरस्त कर दिया। इससे ग्राम सभा की संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला जस का तस रह गया। वहीं, ऐसे प्रकरणों में राजस्व संहिता लागू होने पर प्रदेश भर में तहसीलदार के स्तर से पारित आदेश की वैधता भी सवालों के घेरे में है।