बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अब नहीं होगी बिजली की दिक्कत, ऐसे रोशन होंगे ये क्षेत्र

प्रदेश को प्रतिदिन करीब 20,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। सरकार ने बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा को बड़े विकल्प के रूप में चुना है। सौर ऊर्जा नीति 2017  के तहत सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट और बायोमास गैस से बिजली बनाने पर जमीन, ऋण, जीएसटी में छूट सहित अन्य रियायतें देने का प्रावधान है।

21-22 फरवरी को आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 65,000 करोड़ के 46 एमओयू साइन किए गए हैं। सरकार ने पांच साल में सौर ऊर्जा से 10700 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, समिट में कंपनियों ने करीब 14,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए एमओयू किया है। इससे करीब 75000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

समिट में दो दर्जन से अधिक कंपनियों ने सोलर पावर पार्क लगाने के लिए एमओयू किए हैं। इनमें से आधे से अधिक पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लगाए जाएंगे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के कारण कंपनियों ने इन दोनों क्षेत्रों को चुना है।