यूपीः परिषदीय स्कूलों का होगा कायाकल्प, स्मार्ट होंगे क्लास रूम
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प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्ष, फर्नीचर, पेयजल और विद्युतीकरण कार्य सहित अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम के साथ डिजिटल लर्निंग के लिए एकेडमी रिसोर्स पर्सन को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान की कार्य परिषद की 54वीं बैठक में 2020-21 के लिए स्वीकृत कार्ययोजना एवं 9007.88 करोड़ के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
बैठक में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8609.62 करोड़, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 109.52 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा के लिए 288.73 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस साल 26729 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
975 प्राथमिक तथा 219 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों के भवनों का पुन: निर्माण के लिए 757 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। एक लाख 59 हजार 665 परिषदीय विद्यालयों में जन पहल रेडियो के कार्यक्रम संचालित करने और 7 से वर्ष की 14 आयु के 107190 आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 9 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की सहमति दी गई।
दिव्यांग बच्चों के लिए 56 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूलों के रूप में संचालित करने के लिए 146286 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 949 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज संचालित की जाएंगी। बैठक में कक्षा 3 से 8 के 1,06,75,162 विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, छात्राओं के कौशल प्रशिक्षण और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी गई। सभी डायट्स में फर्नीचर, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास रूम, वाई-फाई, टॉयलेट्स, पेयजल, बिजली आपूर्ति, वाहन सुविधा और खेलकूद व कला एवं संगीत गतिविधियों के लिए 1 करोड़ 9 लाख 52 हजार रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए गए।
दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए 56 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके तहत 18 हजार 323 दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क उपकरण दिए जाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तीन हजार ब्रेल पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई जाएंगी।
