सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, अब छोटे शहरों में

प्रदेश के 60 जिलों की 100 निकायों में यह योजना चलाई जाएगी। इस पर करीब 2410 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

राज्य सरकार ने पहले इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। इसलिए विश्व बैंक की मदद से इसे क्रियान्वित किए जाने की तैयारी है।

कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को भेजा जाएगा। वहां से ही विश्व बैंक से लोन लेने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा।