कृषि कानूनों के सहारे मंडियों को कॉरपोरेट को सौंप देना चाहती है सरकार: शिवपाल सिंह यादव

सरकार इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे रही है कि ज्यादातर छोटी जोत के किसानों के पास न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ने की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपने उत्पाद का सौदा कर सकते हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध किसान संगठनों के 25 सितंबर को भारत बंद का समर्थन किया। शिवपाल ने जारी बयान में कहा कि अगर चौधरी चरण सिंह, डॉ. राममनोहर लोहिया और समाजवादियों की विरासत सत्ता में होती तो अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा छल नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा।