बे‘सहारा’ को मिला अखिलेश का साथ

सहारा शहर के लिए नगर निगम और एलडीए दोनों ने लीज पर जमीन दी थी, जिसका ले-आउट अब तक नगर निगम से पास है, जो कि विधिक नहीं है।

इसी ले-आउट पर अब एलडीए से एनओसी मांगी जा रही है।

शासन के आदेश पर सहारा शहर का लेआउट (तलपट मानचित्र) पास करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक कमेटी का गठन किया है। इसकी एक बैठक भी हो चुकी है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव अष्टभुजा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार के बाद एनओसी जारी करने को लेकर प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में ले जाएगी।

वर्ष- 1993 में नगर निगम ने करीब 170 एकड़ और एलडीए ने 100 एकड़ भूमि सहारा इंडिया को गोमती नगर क्षेत्र में टाउनशिप और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए दी थी।

इस भूमि पर लोगों के लिए आवास बनाए जाने थे। इसके अतिरिक्त गरीबों को भी आवास भी दिए जाने थे।

मगर बदलते समय के साथ ही सहारा शहर केवल सहारा परिवार की मिलकियत में तब्दील हो गया। बसपा की सरकार में रातोंरात सहारा शहर के ध्वस्तीकरण तक की शुरुआत कर दी गई थी।

मगर हाईकोर्ट के स्टे और शासकीय फैसलों के चलते इसे रोक दिया गया था। मगर इसके लेआउट को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कभी भी अपनी मंजूरी नहीं दी थी।

इस वजह से सब कुछ सहारा की कस्टडी में होने के बावजूद यहां के निर्माण अब तक वैध नहीं हैं।

सहारा शहर में है क्या-क्या!
सहारा शहर एलडीए के सबसे पुराने अपार्टमेंट अवध अपार्टमेंट के सामने स्थित है। भव्य द्वार वाली इस सिटी के भीतर सैकड़ों एकड़ की खूबसूरत ग्रीन बेल्ट के अलावा, सहारा के आला अधिकारियों के ऑफिस और परिवार के कुछ लोगों के लिए आवास बनाए गए हैं।

यहां एक विशाल ऑडिटोरियम है। जिसमें देश के नामीगिरामी हस्तियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है।

इसके अलावा भारत पर्व, 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह और सहारा दुर्गा पूजा जैसे भव्य आयोजन यहां किए जाते हैं।