30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश, फिर टीम बनाकर मुआयना करेगी सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कें इस महीने के अंत तक गड्ढामुक्त हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को समीक्षा बैठक में 30 नवंबर तक सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। कहा कि अगर कहीं गड्ढामुक्त करने के काम में बाधा आ रही हो, तो उसे तत्काल जानकारी में लाया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को अवकाश के बावजूद मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के सभागार में समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ और वर्षा से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत के लिए यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल किया जाए। जिन सड़कों के नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है, वहां साइनबोर्ड लगाए जाएं। साइनबोर्ड में सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के नाम जरूर दर्ज किए जाएं। स्थानीय प्रतिष्ठित हस्तियों का नाम भी प्राथमिकता से शामिल किया जाए।
दो लेन सड़कों से जोड़े जाएंगे तहसील और ब्लॉक
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील और ब्लॉक को जोड़ने वाली सड़कों के लिए दो लेन सड़क की कार्ययोजना बनाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। जो सड़कें दो राज्यों को मिलाती हैं, उनके निर्माण में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाए।
प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए बेलदारों की यूनिट कार्य करती थी, पर अब वो कहीं भी काम करती दिखाई नहीं दे रही। उच्चाधिकारी खुद मौके पर जाकर इसकी जांच करें। सड़क निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसकी भी गणना कराई जाए।
अनधिकृत स्पीड ब्रेकर बनाने वालों पर दर्ज कराएं एफआईआर
उप मुख्यमंत्री ने बिना मानक के बन रहे स्पीड ब्रेकरों पर कड़ी नाराजगी जताई। हर हाल में मानक के अनुरूप ही स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर कहीं अनधिकृत व्यक्ति स्पीड ब्रेकर बनाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।
नई सड़कों का होगा मुआयना
मौर्य ने कहा कि अभियंता कार्ययोजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों की सलाह जरूर लें। उनकी शिकायतों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि जल्द ही टीम बनाकर नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण कराया जाएगा।
ठेकेदारों को बिना देरी के भुगतान के निर्देश
मौर्य ने अभियंताओं को बिना किसी विलंब के ठेकेदारों का भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने पर भी जोर दिया। जिन क्षेत्रों में अधिगृहीत भूमि अभी भी संबंधित भूमिधर के नाम है, उसे यथाशीघ्र लोकनिर्माण विभाग के नाम कराने को भी कहा।
नई तकनीक से ही बनेंगी सड़कें
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब अधिकतर सड़कें नवीनतम तकनीक से बनाई जाएंगी। इससे जहां लागत कम आती है, वहीं कम समय में गुणवत्तापूर्ण काम भी होता है। उन्होंने अधूरे पड़े पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष वीके सिंह ने बैठक में बताया कि नई तकनीक के बारे में सभी इंजीनियरों को जानकारी दे दी गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग सदाकांत और विशेष सचिव राजशेखर भी मौजूद रहे।
