अप्रैल-2012 तक पंजीकृत को पहले मिलेगा रिक्शा

मुफ्त बैटरीचालित रिक्शा देगी।

निकायों से इसके लिए 20 अगस्त तक ब्यौरा मांगा गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल ने शासनादेश जारी कर दिया है।

राज्य सरकार निकाय क्षेत्रों नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों में खुद का पैडल रिक्शा पंजीकरण कराने के बाद चलाने वालों को बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त बैटरीचालित रिक्शा देना चाहती है।

इसके लिए 400 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है। रिक्शा पाने के लिए नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

इसके लिए रिक्शा चालकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन लेने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। निकायों से इस संबंध में जिलेवार पंजीकृत रिक्शा चालकों की सूची मांगी गई है।

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक निकायों में करीब 2.48 लाख खुद का रिक्शा चलाने वाले पंजीकृत हैं।