इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की कमान अफसरों के हवाले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने बकाया एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है। इसमें 13125 करोड़ के 93 एमओयू क्रियान्वयन योग्य व 64103 करोड़ के 207 एमओयू अनिश्चित श्रेणी के चिह्नित किए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव के पूर्व निर्देश के अनुसार प्रत्येक एमओयू के लिए नोडल अधिकारी  नामित करने की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया। नोडल अधिकारी क्रियान्वयन योग्य एमओयू व अनिश्चित श्रेणी के एमओयू से जुड़े निवेशकों से संपर्क व संवाद कर उनके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में आने वाली समस्याओं का समाधान कराएंगे। 

25 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आलोक को 
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की करीब 25 हजार करोड़ की पांच परियोजनाओं की मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार को सौंपी गई है। इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 10 हजार करोड़, वीवो मोबाइल के 7429 करोड़, टीसीएस के 2300 करोड़, अप्पो मोबाइल के 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित हैं। इसी तरह टोरंट गैस ने प्रदेश के औरैया, कानपुर देहात, इटावा, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, मुरादाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, अंबेडकरनगर, गोंडा व बाराबंकी में गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना पर 2751 करोड़ रुपये निवेश का एलान किया है।