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राहत : बिजली दरें यथावत रहने के आसार, एक-दो दिन में 2021-22 का टैरिफ आर्डर जारी कर सकता है नियामक आयोग
Tue, 27 Jul 2021 10:46 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 27 Jul 2021 10:46 PM IST
सार
बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल किए गए स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी खारिज किए जाने के भी संकेत हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
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बिजली घर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदेश में इस साल भी बिजली दरें यथावत रहने के आसार हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर लगातार दूसरे साल बिजली दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी न किए जाने के संकेत हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग 2021-22 के टैरिफ आर्डर को अंतिम रूप देने में जुटा है। एक-दो दिन में टैरिफ आर्डर जारी किया जा सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल किए गए स्लैब परिवर्तन, रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत अन्य प्रस्तावों को भी खारिज किए जाने के भी संकेत हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
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बिजली कंपनियों ने स्लैब परिवर्तन और उपभोक्ताओं पर 49827 करोड़ रुपये निकलने का दावा करते हुए इस साल 10 से 12 फीसदी दरें बढ़वाने की भूमिका तैयार की थी। दूसरी तरफ कोरोना महामारी को देखते हुए उपभोक्ता संगठन लगातार दरों में कमी का दबाव बनाए हुए थे। इसी दौरान मई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली दरें न बढ़ाने का एलान कर दिया। इसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भी दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी न करने का मन बना लिया। अलबत्ता आयोग दरों में कमी के लिए सरकार की ओर से विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत निर्देश का इंतजार जरूर कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई निर्देश न भेजे जाने के कारण टैरिफ आर्डर को अंतिम रूप देकर जारी करने की कवायद चल रही है।
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चूंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस साल किसी भी दशा में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इसलिए पावर कॉर्पोरेशन ने भी कदम पीछे खींच लिए हैं। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के रुख को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने स्लैब परिवर्तन और 49827 करोड़ रुपये रेगुलेटरी एसेट के आधार पर दरें बढ़ाने के लिए आयोग पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना महामारी के कारण दरें न बढ़ाने का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह विधानसभा चुनाव भी माना जा रही है। चुनाव से पहले दरें बढ़ाकर सरकार न तो उपभोक्ताओं की नाराजगी मोल लेने का जोखिम उठाना चाहती है और न ही विपक्ष को मुद्दा देने के मूड में है।
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दरअसल, बिजली दरों पर नियामक आयोग में जनसुनवाई पूरी होने के बाद से ही दरों में बहुत ज्यादा वृद्धि के संकेत नहीं मिल रहे थे क्योंकि आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से रेगुलेटरी सरचार्ज का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। इसके बाद पावर कार्पोरेशन स्लैब परिवर्तन के जरिये कुछ श्रेणियों पर बोझ बढ़ाने की कोशिश में जुटा था। लेकिन मुख्यमंत्री के एलान ने आयोग की राह आसान कर दी है।
