दो लाख पदों की भर्ती पर जल्द मिलेगा जवाब
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रिक्त पदों का ब्यौरा देने में विभागों की चलताऊ कार्यशैली ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिक्तियों की सूचना पाने के बाद जनवरी में विज्ञापन निकालने की योजना पर काम कर रहे आयोग की उम्मीदों को झटका लगा है।
आधी-अधूरी सूचनाओं से हैरान आयोग विभागों को पूर्व से दिए गए प्रोफार्मा पर सूचनाएं देने के लिए रिमाइंडर जारी करने जा रहा है। बताते चलें कि सरकार ने समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया था। प्रदेश में समूह ग के करीब सवा दो लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं।
आयोग ने अपने गठन के तत्काल बाद विभागों से पांच जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। विभागों को ग्रेड पे 1900 से 4200 तक के रिक्त पदों की सूचना देनी थी। इसके लिए उन्हें एक प्रोफार्मा भी भेजा गया था।
इसमें कुल पद, रिक्त पद, उनके आरक्षण की स्थिति और पदों की भर्ती के लिए सेवा नियमावलियों की मांग की गई थी। मगर, ज्यादातर विभागों ने आयोग के निर्देशों को तवज्जो नहीं दिया।
एक दर्जन विभागों ने ही दी सूचना
पांच जनवरी तक बमुश्किल एक दर्जन विभागों ने ही आयोग को सूचनाएं भेजीं। इसमें किसी ने क्लर्कों के रिक्त पदों की सूचना दी है तो इंस्पेक्टर व जेई की नहीं दी। किसी विभाग ने रिक्त पदों की सूचना दी तो आरक्षण की जानकारी नहीं दी।
भर्ती की सेवा नियमावलियां तो भेजी ही नहीं जा रही हैं। विभागों की इस कार्यप्रणाली ने आयोग की योजना को तगड़ा झटका दिया है। अब आयोग इस संबंध में विभागों को रिमाइंडर भेजने जा रहा है।
केके गुप्ता सचिव, संतोष परीक्षा नियंत्रक होंगे
प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सचिव व परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की तैयारी कर ली है।
वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी व लखनऊ के अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) केके गुप्ता को आयोग का सचिव व चित्रकूट में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार को परीक्षा नियंत्रक बनाने की तैयारी है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। आयोग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।
इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन राजकिशोर यादव का कहना है, ‘‘रिक्त पदों को भरना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग जल्द विज्ञापन निकालने की योजना पर काम कर रहा है। विभागों से रिक्त पदों की आधी-अधूरी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रोफार्मा पर जल्द सूचनाएं देने के लिए विभागों को रिमाइंडर भेजने की कार्यवाही की जा रही है।’’
