सीबीआई जांच में आरोपी दो एलडीए कर्मचारियों से हुई वसूली

तहसीलदार सदर ने 14 कर्मचारियों में से दो से वसूली कर एलडीए को सूचना भेजी है। करीब सात साल के बाद यह वसूली एलडीए शुरू करा सका है।
तहसीलदार सदर ज्ञानेंद्र सिंह ने एलडीए के ड्राफ्टमैन पूरन नागर और सेवानिवृत्त बाबू जेपी शुक्ला से नुकसान की वसूली कर एलडीए सचिव पवन गंगवार को सूचना भेजी है।
पूरन नागर से 3.27 लाख रुपये और जेपी शुक्ला से 38697 रुपये की वसूली की गई है। दोनों के खिलाफ एलडीए ने आरसी जारी की थी।
सभी 14 कर्मचारियों से कुल 28.15 लाख रुपये की वसूली करनी है। 139 भूखंड के आवंटन में एलडीए को नुकसान का यह आकलन कि या गया था। यह आकलन एलडीए की समिति ने किया।
इसके बाद इसकी वसूली की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई। पिछले दिनों संपत्ति अधिकारी राम प्यारे सिंह और अनु सचिव राम प्रकाश सिंह से वसूली के प्रकरण में शासन से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद इस दिशा में कार्रवाई तेज हुई।
जानिए क्या है मामला
एलडीए की जानकीपुरम योजना में 2004-05 में भूखंड व भवन आवंटन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। इसके बाद शासन ने आवंटन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। सीबीआई को करीब 300 से अधिक फाइलों में अनियमितता मिली। कई फाइलें जांच के लिए मिली ही नहीं। घोटाले में कई अधिकारी, कर्मचारी निलंबित और बर्खास्त भी हुए। कई कर्मचारी, अधिकारियों से आर्थिक नुकसान की वसूली की जानी अभी भी बाकी है।
यूपीडेस्को करेगी वेब पोर्टल की सिक्योरिटी की जांच
एलडीए ने अपने वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराने के लिए यूपीडेस्को को कहा है। करीब 500 भूखंड के आवंटन और समायोजन के रिकॉर्ड बदले जाने के बाद यह ऑडिट कराने का आदेश वीसी अभिषेक प्रकाश ने किया था। ऑडिट के लिए यूपीडेस्को ने विशेषज्ञ एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस ऑडिट में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग अलग-अलग तरीके से कराई जाएगी। इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाएगी। एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि अंदर और बाहर से सिस्टम में घुसपैठ रोकने के लिए लगी सिक्योरिटी में संभावित खामियों को इन तरीकों से पता किया जाता है।