यूपी में अभी लागू नहीं हो पाएगा रियल स्टेट बिल, जानिए वजह?

वजह यह है कि इस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर ‘रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी’ (रेरा) का गठन ही नहीं हो पाया है। हालांकि अखिलेश सरकार ने रेरा के गठन की प्रक्रिया जरूर शुरू की थी, लेकिन नई सरकार के आते ही इसे रद कर दिया गया है। 

अब नये सिरे से रेरा के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसलिए संभावना है कि सूबे की जनता को इस एक्ट का लाभ जून के बाद ही मिल पाएगा।

दरअसल, बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक्ट को सभी प्रदेशों में 1 मई से प्रभावी किया जा रहा है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि इस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्य इस एक्ट को मंजूरी देने के साथ ही अपने-अपने स्तर पर एक ‘भू-संपदा नियमन प्राधिकरण’ (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) और विवादों के निपटारे केलिए ‘रीयल एस्टेट ट्रिब्यूनल’ का गठन करेंगे। 

जिसका अध्यक्ष रिटायर मुख्य सचिव स्तर का कोई आईएएस अधिकारी होगा। इसके अलावा प्रमुख सचिव स्तर के तीन सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इस अथॉरिटी के सदस्य होंगे।