राजनाथ बोले, पांच साल में सब ठीक कर देंगे

राजनाथ ने कहा कि यूपीए सरकार की नीतियों ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। इसकी वजह से ही महंगाई बढ़ी है।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। जनता पांच वर्ष बाद अगर समीक्षा करेगी तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई पर काफी हद तक कामयाबी पा ली है।

सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी सहयोग लेने की भरपूर कोशिश करेगी।

तीन साल में बाहर हो जाएंगे बांग्लादेशी
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि तीन साल में बांग्लादेशी बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार कराया जा रहा है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड वाले ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे। यह काम तीन साल में हो जाएगा।

नक्सलवाद के सवाल पर राजनाथ ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी कदम उठाए जाएंगे वह संतुलित होंगे। भविष्य में इस बारे में रोडमैप लोगों के सामने आ जाएगा।

कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की चेतावनी के बारे में कहा कि सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सजग व गंभीर है।

कश्मीर सहित बाह्य सुरक्षा के जितने भी सवाल है। उन सब पर केंद्र सरकार जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बना रही है। जनता की अपेक्षाओं के अनुसार ही कारवाई होगी।

राजनाथ ने कहा कि रणनीति पर काम होता है। उसका खुलासा नहीं किया जाता। चीन की तरफ से भारतीय सीमाओं में घुसपैठ के सवाल पर कहा कि विदेश मंत्रालय ने उसका प्रभावी उत्तर चीन को दे दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशों में जमा देश का काला धन वापस लाने को कटिबद्ध है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है।

जो देश-विदेश के कानून के मद्देनजर इसकी कार्ययोजना बना रही है। हम इस बारे में समय-समय पर जनता को बताते रहेंगे।

कुछ मौका दीजिए सवाल पूछने की जरूरत न पड़ेगी
कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के सवाल पर राजनाथ ने कहा कि सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। नीति बनाई जा रही है।
कश्मीर पंडितों की सम्मान सहित घर वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न और वहां से भागकर आ रहे हिंदुओं के पुनर्वास के बारे में पूछे गए सवालों पर भी केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि सरकार सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है।

संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संबंध में राजनाथ ने कहा कि सरकार हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वचनबद्ध है।

संघ लोकसेवा आयोग के अधिकारियों से बात की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार को अभी सिर्फ एक महीना हुआ है। कुछ समय बाद यह सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।