दिव्यांगों के लिए रेलवे ने बदले नियम, देखें अब कौन है इस श्रेणी में

केस 2: पेशे से किसान अखंड प्रताप सिंह की सुनने की क्षमता एक दुर्घटना में खो गई थी, लेकिन वह बोलने में सक्षम हैं। जब वह सिद्घार्थनगर से पूर्वोत्तर रेलवे के अशोक मार्ग स्थित डीआरएम दफ्तर में रियायती पत्र बनवाने पहुंचे तो पता चला कि रेलवे के नए नियमों के अनुसार ऐसे लोगों का ही रियायती पत्र बन सकता है, जो पूरी तरह से मूक व बधिर दोनों हों।

प्रमोद कुमार चौहान और अखंड प्रताप सिंह की तरह रियायती पत्र बनवाने के लिए लखनऊ आ रहे ऐसे दर्जनों दिव्यांग प्रतिमाह रेलवे के नए नियमों का खामियाजा भुगत रहे हैं। 
इनके तहत अब आंशिक रूप से दृष्टिबाधित व मूक-बधिरों को दिव्यांगों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जबकि, इससे पहले इन्हें दिव्यांग माना जाता था और सुविधाएं भी मिलती थीं।
भारतीय रेलवे दिव्यांगों को ट्रेनों में सफर के लिए तमाम सुविधाएं देता है। 

इसमें टिकट पर डिस्काउंट से लेकर ऑनलाइन बुकिंग तक शामिल है, लेकिन अब रेलवे ने जो बदलाव किए हैं उससे दिव्यांगों में खासी नाराजगी है। 

रेलवे अधिकारी बताते हैं कि मानसिक मंदित, आर्थोपेडिक, दृष्टिबाधित और मूक-बधिर की श्रेणी में दिव्यांगों के रियायती पत्र लखनऊ में उत्तर और  पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम दफ्तरों में बनाए जाते हैं, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद सौ फीसदी अंधता वाले दृष्टिबाधितों व मूक-बधिरों को ही दिव्यांग माना जा रहा है। जबकि, पहले आंशिक दृष्टिबाधित और मूक और  बधिरों को अलग-अलग श्रेणियों में छूट मिलती थी।

न्यूनतम अर्हता  
मूक-बधिर-100 प्रतिशत       
आर्थोपेडिक-40 प्रतिशत                
मानसिक मंदित-50 प्रतिशत
दृष्टिबाधित-100 प्रतिशत