तेजी से भरें रिक्त पद, अनियमितता-लापरवाही की गुंजाइश न रहे : मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री ने छह महीने में सरकारी विभागों के सभी रिक्त पदों को भरने का एलान करने के बाद सोमवार को अपने सरकारी आवास पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों तथा शासन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन अयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन लि., पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि के अध्यक्षों से विस्तार से बातचीत कर  भर्तियों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी आयोगों व बोर्डों में चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाएं। उन्होंने दो टूक स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन परीक्षाओं को आयोजित किया जाए। परीक्षाओं में कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्ण पालन किया जाए।

उन्होंने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराकर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने का निर्देश दिया। योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। बैठक में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डा. प्रभात कुमार, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त  संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका सहगल गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने तीन वर्ष में तीन लाख नौकरी देने पर संतोष जताया
मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया और इस इस प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 1,37,253 लोगों की भर्ती  की जा चुकी है। यह 2017 के पहले के दस वर्षों (वर्ष 2007 से वर्ष 2017 के पूर्व तक) के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 युवाओं की भर्ती हो चुकी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह ख, ग व घ की 8556 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 28622 भर्ती हुई है। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग ने 26,103 तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16,708 लोगों की भर्ती की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग (राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय) के अंतर्गत 14,000 तथा उच्च शिक्षा विभाग (विश्वविद्यालय व महाविद्यालय) में 4615 भर्ती हुई है। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1112, नगर विकास विभाग में 700, सहकारिता विभाग में 726, वित्त विभाग में 614, प्राविधिक शिक्षा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365 तथा पावर कॉर्पोरेशन (ऊर्जा विभाग) में 6446 भर्ती हुई है।

1.25 लाख पदों पर भर्ती जारी
मुख्यमंत्री को वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों की भी जानकारी दी गई है। बताया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग में 5,421 व अधीनस्थ सेवा चयन अयोग में 35,019, उच्चतर शिक्षा सेवा अयोग में 290, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000, पुलिस विभाग में 16,836 तथा पावर कॉर्पोरेशन में 853 भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।