PF घोटाले के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्री पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप

शक्ति भवन में आयोजित विरोध प्रदर्शन में समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि उनके  बयानों से ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर टकराव का वातावरण बन रहा है। संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार व ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को 28 नवम्बर से अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार का नोटिस दे दिया।

राजधानी स्थित शक्ति भवन पर बृहस्पतिवार दोपहर आयोजित कर्मचारियों की सभा में बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर आक्रोश व्यक्त किया जिसमें उन्होंने प्राविडेंट फंड घोटाले के लिए ट्रस्ट के कर्मचारी प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यकाल में ट्रस्ट की एक भी बैठक नहीं हुई और अरबों रूपये का घोटाला होता रहा। 

उन्होंने कहा कि  यह ट्रस्ट के कर्मचारी प्रतिनिधियों की नहीं बल्कि  ऊर्जा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। दुबे ने कहा कि संघर्ष समिति का आंदोलन प्रदेश सरकार के नहीं बल्कि घोटाले के विरोध में है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे समाधान के बजाय टकराव बढ़ता हो।

संघर्ष समिति ने  मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मामले में हस्तक्षेप कर बिजली कर्मचारियों के पीएफ भुगतान के लिए गजट नोटिफि केशन जारी कराने की मांग की। समिति ने घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व पावर कार्पोरेशन और ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्षों को सेवा से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से कॉर्पोरेशन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। समिति के शांतिपूर्ण आन्दोलन के दौरान किसी का भी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया या किसी को भी गिरफ्तार किया गया तो बिना और कोई नोटिस दिए निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू करने कर देंगे। 

सभा को अभियन्ता संघ के राजीव सिंह, जय प्रकाश, गिरीश पांडे, सदरूद्दीन राणा, सोहेल आबिद, विनय शुक्ला, शशिकांत श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, डी.के.मिश्रा, सुनील प्रकाश पाल, राम प्रकाश, जी.वी पटेल, महेंद्र राय, वी.सी उपाध्याय, परशुराम सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।