अयोध्या, गोरखपुर व बरेली में प्रमुख सचिव स्तर के आयुक्त की तैनाती का प्रस्ताव, इस तरह पद बढ़ाने की योजना

 केंद्र सरकार हर पांच वर्ष पर काडर पुनर्गठन पर विचार करती है। पिछला काडर रिव्यू 2014 में हुआ था। पिछले दिनों केंद्र ने प्रदेश से काडर पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव मांगा था। प्रदेश सरकार ने आईएएस काडर के पुनर्गठन का अौचित्य बताते हुए यूपी काडर के लिए करीब 15 प्रतिशत पद बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मुख्य सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार तिवारी के निर्देशन में प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय को भेज दिया गया है। 

प्रदेश में वर्तमान में लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज व कानपुर मंडल के आयुक्त का पद प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के लिए आरक्षित है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित निर्माण, गोरखपुर में तेजी से होते विकास व विस्तार तथा बरेली की संवेदनशीलता के साथ तीनों शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होने के मद्देनजर इन मंडलों के आयुक्त का पद भी प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अफसर के लिए सुरक्षित करने की योजना है।   

पीसीएस काडर के लिए चिह्नित कई ऐसे पदों को आईएएस संवर्ग के लिए तय करने का प्रस्ताव है, जिन पर सरकार समय-समय पर आईएएस अफसरों की तैनाती करती आ रही है। इनमें फील्ड के महत्वपूर्ण पदों के साथ शासन व निदेशालय के कई पद भी शामिल हैं। आईएएस संवर्ग में इस प्रस्ताव से खुशी की लहर है। पीसीएस अधिकारी नगर आयुक्त व विकास प्राधिकरणों के वीसी के पद पर आईएएस अफसरों की तैनाती का मुखरता से विरोध करते रहे हैं।