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एसीआर जमा न करने वाले वाणिज्य कर कर्मियों का रुक सकता है प्रमोशन
Tue, 28 Jul 2020 01:08 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 28 Jul 2020 01:08 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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वाणिज्य कर विभाग में वर्ष 2017-18 से अपनी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) मुख्यालय में जमा नहीं करने वाले अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों का प्रमोशन रुक सकता है। ऐसे में मुख्यालय की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेंट कमिश्नर को इन कर्मचारियों की एसीआर शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग में अराजपत्रित श्रेणी के सभी कार्मिकों की सेवा संबंधी पत्रावली मुख्यालय में ही रखी जाती है। इसलिए जिलों में तैनाती के दौरान एसीआर प्रतिवर्ष मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था है। वर्ष 2019-20 में रिक्त होने वाले पदों को प्रोन्नति से भरने के लिए पात्र अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही थी।
इन दौरान पाया गया कि कई कर्मचारियों ने वर्ष 2017-18 से अपनी एसीआर नहीं भेजी है। इस वजह से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति शुरू नहीं हो पा रही है। सूत्रों ने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि मेरठ, गोरखपुर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, गाजियाबाद, बस्ती और आगरा जैसे जिलों में तैनात कर्मचारियों ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की एसीआर नहीं भेजी है। एडिशनल कमिश्नर प्रशासन (मुख्यालय) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि समय से एसीआर न भेजना शासन और मुख्यालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
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विभाग में अराजपत्रित श्रेणी के सभी कार्मिकों की सेवा संबंधी पत्रावली मुख्यालय में ही रखी जाती है। इसलिए जिलों में तैनाती के दौरान एसीआर प्रतिवर्ष मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था है। वर्ष 2019-20 में रिक्त होने वाले पदों को प्रोन्नति से भरने के लिए पात्र अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही थी।
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इन दौरान पाया गया कि कई कर्मचारियों ने वर्ष 2017-18 से अपनी एसीआर नहीं भेजी है। इस वजह से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति शुरू नहीं हो पा रही है। सूत्रों ने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि मेरठ, गोरखपुर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, गाजियाबाद, बस्ती और आगरा जैसे जिलों में तैनात कर्मचारियों ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की एसीआर नहीं भेजी है। एडिशनल कमिश्नर प्रशासन (मुख्यालय) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि समय से एसीआर न भेजना शासन और मुख्यालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
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