यूपी सरकार की सौगात: 100 दिन में 12 हजार कर्मचारियों को दिया प्रमोशन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आईएएस अधिकारियों की तरह तय तिथि पर पदोन्नति किसी दूसरे संवर्ग के लिए फिलहाल नामुमकिन बना हुआ है, लेकिन मुख्य सचिव राजीव कुमार की पहल पर 100 दिनों के भीतर प्रदेश के 12 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति की सौगात मिल चुकी है। बाकी रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए कार्यवाही चल रही है।
सूबे में भारतीय प्रशासनिक सेवा ही एकमात्र काडर बताया जाता है जिसके अधिकारियों को हर हाल में साल के पहले ही दिन एक जनवरी को पदोन्नति मिल जाती है। दूसरे संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके लिए महीनों से लेकर वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। तमाम कर्मचारी समय से पदोन्नति न होने से वर्षों तक एक ही पद पर सेवा कर रिटायर हो जाते हैं।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद इस ओर ठोस पहल की। उन्होंने तीन अगस्त को पदोन्नति की शासकीय व्यवस्था का हवाला देते हुए वर्ष 2017-18 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर एक महीने में पदोन्नति की कार्यवाही पूरा करने का फरमान सुनाया।
साथ ही स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को तेजी से भरा जाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका असर दिखने लगा है। एक महीने में न सही लेकिन बार-बार की हिदायत और मॉनिटरिंग की वजह से 100 दिनों के भीतर करीब12 हजार अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है।
बाकी 36 हजार पदों पर जल्दी ही कार्रवाई
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि बाकी 36 हजार पदों पर भी जल्द पदोन्नति की कार्यवाही कराई जाएगी। बड़ी संख्या में पदोन्नतियां वार्षिक प्रविष्टियां अधूरी होने और कार्यवाही लंबित होने की वजह से लंबित हैं। अधूरी कार्यवाही तेजी से पूरी कर पदोन्नति के बाकी पदों को भी भरने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
हर 15 दिन पर लेते हैं अपडेट
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्य सचिव के प्रयास का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को छह पत्र लिखे गए।
मुख्य सचिव ने करीब इतनी ही बार अफसरों को बुलाकर बैठक की। लगभग हर 15 दिन पर वह प्रगति की अपडेट लेते हैं। अब जिन विभागों में पदोन्नतियां अधूरी हैं, उनके यहां कारणों की जानकारी और उसके समाधान का प्रयास शुरू हो गया है।