प्रोन्नति में देरी तो गुस्साए पुलिस अधिकारी

डीजीपी समेत अन्य उच्च अधिकारियों को सामने प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने तमाम मुद्दों पर संवर्ग के अधिकारियों के साथ न्याय न होने का आरोप लगाया।

पीपीएस अफसरों ने यहां तक कहा कि काडर रिव्यू के नाम पर जो कवायद हुई वह रिव्यू की न होकर संवर्ग में चंद पदों को बढ़ाने तक सीमित रही।

पीपीएस अधिकारियों ने मुखर होकर डीजीपी व गृह सचिव को 15 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम से प्रेषित किया।

पुलिस आफिसर्स मेस में आयोजित पीपीएस अधिकारियों की बैठक में आईजी कार्मिक राम कुमार ने जब पीपीएस अधिकारियों के हित में किए गए कार्यों को विभाग की उपलब्धियों के तौर पर गिनाना शुरू किया तो एसोसिएशन के सदस्यों ने उनके दावे को नकार दिया।

सदस्यों ने कहा कि उपलब्धियों में कई ऐसे फैसलों को भी शामिल कर लिया गया जो अदालत के आदेश पर लेने पड़े।

पीपीएस अधिकारियों ने जो खास दर्द सामने रखा वह यह था कि जहां पीपीएस अधिकारियों को 25 से 26 वर्ष की सेवा के बाद जो अधिकारी आईजीपी (वर्तमान में डीजीपी) के पद पर पहुंचते थे, वही अधिकारी अब इससे अधिक सेवा अवधि में भी अपर पुलिस अधीक्षक ही रह जाते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि पीपीएस काडर रिव्यू में विलंब और आईपीएस काडर रिव्यू समय से न किए जाने की वजह से कई अधिकारी आईपीएस बने ही रिटायर हो गए और कई इसी वजह से सुपरसीड हो रहे हैं।

जुगुल किशोर बने एसोसिएशन के अध्यक्ष
पुलिस वीक पर बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया।

जुगुल किशोर छठवीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों का फिर से चयन कर लिया गया।

सिर्फ कोषाध्यक्ष के पद पर पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार का चयन किया गया। जबकि संयुक्त सचिव के पद पर जेके सिंह और महासचिव के पद पर डीएसपी एके सिंह को नामित किया गया।