फर्जीवाड़ा से बचाने में मददगार बनेगा अवैध प्लाटिंग फोल्डर

भू-संपत्ति की खरीद में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रशासन मददगार बनेगा। जमीन खरीद के दौरान गड़बड़ी की आशंका पर पर खरीदार को जनसुविधा पोर्टल के अवैध प्लाटिंग फोल्डर से मदद मिलेगी।
ऑनलाइन शुरू होने वाली इस नई हेल्पलाइन सेवा में दर्ज शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रशासन राजस्व, एलडीए, नगर निगम, आवास विकास परिषद, पुलिस और स्टांप व निबंधन विभाग के अधिकारियों को नामित करेगा।
एडीएम प्रशासन एसपी गुप्ता ने बताया कि समन्वय टीम में शामिल अधिकारी आपसी तालमेल से फर्जीवाड़ा कर बेची जानी वाली भू-संपत्तियों के संबंध में दर्ज शिकायत पर खरीददार को उचित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
इसका उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जा व जाली दस्तावेज के सहारे बेची जाने वाली भू-संपत्तियों की खरीद से आम लोगों को बचाना है।
तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट स्तर तक फर्जीवाड़े के सहारे भू-संपत्तियों की खरीद फरोख्त की लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ही प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में संचालित जनसुविधा केंद्र पर अवैध प्लॉटिंग नाम से नया फोल्डर बनवाया है।
भू-संपत्ति की खरीद से जुड़े खरीददार उक्त पोर्टल पर खरीदी जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व विवाद सहित अन्य किसी तरह के फर्जीवाड़े की आशंका से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
दर्ज शिकायतों का निस्तारण अधिकतम सात दिन में कर दिया जाएगा, ताकि शिकायतकर्ता किसी फर्जीवाड़े में न फंसने पाए।
समन्वय टीम अवैध प्लाटिंग फोल्डर में दर्ज शिकायत के आधार पर चिह्नित भू-संपत्ति के राजस्व विभाग से जुड़े अभिलेख, खसरा खतौनी, एलडीए, नगर निगम व आवास विकास स्तर पर निर्धारित भू-उपयोग व स्टांप-निबंधन विभाग में दर्ज रजिस्टी के विवरण के आधार पर संपत्ति का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।