पीएम आवास योजना: अगले छह महीने में गरीबों के लिए बनेंगे एक लाख मकान, इन्हें सौंपा गया है जिम्मा
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यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अगले छह महीने में गरीबों के लिए दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के एक लाख मकान बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य 28 विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद मिलकर पूरा करेंगे।
प्राधिकरणों में सर्वाधिक 12 हजार मकान बनाने का लक्ष्य लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया गया है। जबकि आवास विकास परिषद को लक्ष्य 30 हजार मकान का है। सरकार ने यह लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप स्कीम के तहत निर्धारित किया है।
हालांकि हैरानी की बात यह है इस योजना को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योजना का क्रियान्वयन करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को अन्य छोटे विकास प्राधिकरणों की तुलना में काफी कम लक्ष्य दिया गया है। वाराणसी व गोरखपुर को 15-15 सौ मकान बनाने का ही लक्ष्य दिया गया है।
दो कमरे के मकान का होगा निर्माण
आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को मकान का नक्शा भी उपलब्ध करा दिया है। इसके मुताबिक लाभार्थी को दो कमरे का मकान बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा मकान में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर और एक बालकनी का प्रावधान किया गया है।
साढ़े चार लाख रुपये की लागत वाले मकान के लिए केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये और राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान देगी। जबकि शेष रकम दो लाख रुपये लाभार्थी को खुद देना होगा। चार मंजिला अपार्टमेंट में बनने वाले इन मकानों का निर्माण बिल्डर करेंगे।
किस प्राधिकरण के लिए कितने मकान का लक्ष्य
लखनऊ को 12,000 मकान, रायबरेली व फैजाबाद को 500-500 मथुरा-वृंदावन, वाराणसी व गोरखपुर को 1500-1500, कानपुर व आगरा को 10000-10000, गाजियाबाद को 9000, इलाहाबाद को 6500, मुरादाबाद को 5000, अलीगढ़ को 3000 मेरठ को 2000, बरेली को 1000 फिरोजाबाद व हापुड़ पिलखुआ को 800-800, बांदा , बुलंदशहर , झांसी, मुजफ्फरनगर , सहारनपुर, उन्नाव , रामपुर व उरई को 500-500, आजमगढ़ को 200 और बागपत-बड़ौत व बस्ती को 100-100 मकान बनाने के लक्ष्य दिए गए हैं।
