बकाया राजस्व न चुकाने पर तुलस्यानी ग्रुप का आफिस सीज

बकाया राजस्व चुकाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हो जाने पर शुक्रवार को पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की टीम ने तुलस्यानी ग्रुप का गोमती नगर स्थित कार्यालय सील कर दिया।
एसडीएम सदर व सीओ गोमती नगर की अगुवाई में कार्रवाई को पहुंची टीम ने तुलस्यानी ग्रुप के मालिक अनिल कुमार तुलस्यानी को नोटिस जारी कर चेताया है कि यदि शीघ्र बकाया न चुकाया गया तो प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करेगा।
इसके साथ ही अन्य तहसीलों में स्थित संपत्तियों को भी सील करेगा। एसडीएम सदर अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि बीते माह सदर तहसील में बकाया राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया गया था।
इस दौरान तुलस्यानी ग्रुप के मालिक अनिल कुमार तुलस्यानी को बकाया 98 लाख श्रमदेय और 55.40 लाख रेरा की धनराशि प्राप्त करने का नोटिस दिया गया था।
कंपनी के मालिक अनिल कुमार ने बकाया चुकाने के लिए दो चेक जारी कर दिए गए थे, लेकिन बैंक क्लीयरेंस के दौरान दोनों चेक बाउंस हो गए।
इस पर तुलस्यानी ग्रुप के मालिक पर केस दर्ज कराते हुए पुलिस व सदर तहसील की राजस्व टीम ने शुक्रवार को कंपनी के गोमती नगर स्थित कार्यालय पर छापा मारा।
कार्रवाई के दौरान ग्रुप के मालिक अनिल कुमार तुलस्यानी मौजूद नहीं मिले। कार्यालय में मौजूद स्टाफ ने अनुरोध के बाद भी अनिल कुमार से जांच टीम की बात नहीं कराई।
इसके बाद टीम ने कार्यालय को सील कराते हुए बंद करा दिया। साथ ही ग्रुप के मालिक अनिल कुमार को एक नोटिस भी जारी कर चेताया गया कि बकाया राजस्व तत्काल न चुकाने पर प्रशासन गिरफ्तारी से भी नहीं हिचकेगा।
इसके साथ ही प्रशासन ने तुलस्यानी ग्रुप की अन्य तहसीलों में स्थित चल अचल संपत्तियों की सूची भी तैयार कराना शुरू कर दिया है।
ताकि भुगतान न किए जाने की स्थिति में उन संपत्तियों को सील कर नीलामी से बकाया राजस्व हासिल किया जा सके।
दूसरी तरफ कंपनी के प्रवक्ता व पीआर प्रबंधक ने प्रशासन की कार्रवाई को उत्पीड़न बताते हुए आरोप लगाया कि दोपहर ढाई बजे गोमती नगर कार्यालय पहुंचे एसडीएम सदर ने भुगतान न किए जाने वाली दो आरसी प्रस्तुत की गईं।
जिन्हें एक्स पार्टी निर्णय के आधार पर जारी किया गया था और इनकी अपील लंबित है। आरसी राशि चुकाने को कंपनी के कार्यालय पर कोई आरसी कभी प्राप्त नहीं हुई।
इसके बाद भी जब कार्यालय में मौजूद कंपनी के अधिकारी ने बकाया का भुगतान चेक करने की बात कही तो एसडीएम सदर ने चेक लेने से इंकार करते हुए डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान स्वीकार करने की बात कही। चेयरमैन अनिल कुमार के आफिस में न होने से डीडी बनवाना संभव नहीं हो पाया।