अखिलेश सरकार के कारण ठगे जा रहे जाट

जाट जाति को केंद्रीय सेवाओं की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण तो मिल गया लेकिन दो महीने बाद भी प्रदेश में इसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करना शुरू नहीं किया गया।

नतीजतन जाट परिवारों के युवा केंद्रीय सेवा की नौकरियों के अलावा विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा व यूजीसी नेट के लिए कोटा के तहत आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

मामला शासन में पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले चार मार्च को जाट जाति को केंद्रीय सेवाओं की ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया था।