योगी सरकार ने सात महीने में बनाए 10 लाख मकान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले- 'यूपी चल पड़ा है'
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के कार्यों में तेजी की आवश्यकता जताई है। राजीव कुमार ने कहा कि खुले में शौच के मामले में देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में से 53 जिले यूपी के थे। इन्हें आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती है।
यदि 53 जिलों को आगे बढ़ा दिया तो सब बढ़ जाएंगे, यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया तो असमानता बढ़ेगी। आयोग इन पिछड़े जिलों को विकसित करने पर ही ध्यान दे रहा है। उन्होंने यूपी में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताते हुए कहा कि ‘उत्तर प्रदेश चल पड़ा है’।
केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करने आए राजीव ने बृहस्पतिवार को यहां एनेक्सी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के एक महीने में श्रम कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर कराकर दिल्ली भेजना बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बहुत काम हुआ है। 10 लाख से ज्यादा मकान बन गए हैं।
2016-17 का बकाया काम भी पूरा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में काफी काम करना है। शहरी आवास बनने से प्रदेश की आर्थिक गति के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आयोग के लिए उत्तर प्रदेश सर्वोच्च प्राथमिकता वाला प्रदेश है, क्योंकि यूपी बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। राजीव कुमार ने कहा कि यूपी सरकार ने अक्तूबर 2018 तक प्रदेश को खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें फंड को लेकर केंद्र के स्तर से दिक्कत आ रही है। इसको लेकर नीति आयोग सरकार से बात करेगा।
राज्यों के पार्टनर के रूप में काम करेंगे
राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग राज्यों के साथ उनके डवलपमेंट पार्टनर के रूप में काम करना चाहता है। हम हर प्रदेश के साथ उसकी पहचान और आवश्यकता के अनुरूप मिलकर काम कर रहे हैं।
लखनऊ में पले-बढ़े हैं राजीव
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, मेरा जन्म बरेली का है, लेकिन 1957 से लगातार लखनऊ में रहा। यहीं पढ़ाई हुई। लखनऊ आकर बहुत खुश हूं। सौभाग्य है कि मुझे यूपी के विकास के लिए काम करने का मौका मिल रहा है।
टीम यूपी ने पकड़ ली है रफ्तार
राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टीम यूपी ने गति पकड़ ली है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृषि और शहरी विकास समेत नौ समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह की मासिक समीक्षा की जाएगी। सभी नौ समूहों की त्रैमासिक समीक्षा जॉइंट वर्किंग ग्रुप करेगा। प्रयास है कि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समीक्षा हो।
