यूपी के राज्यपाल ने नेहरू पर दिया बड़ा बयान

नाईक ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कहा कि वे प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे संविधान सभा की बहस हिंदी में भी उपलब्ध हो। इससे पहले राज्यपाल ने डॉ. अंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था डॉ. अंबेडकर के बिना संभव नहीं थी।

संविधान की सलाहकार समिति ने नौकरियों में आरक्षण को रद्द कर दिया था। प्रीता हरित ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह खराब ही रहेगा यदि इसे लागू करने वाले ईमानदार और चरित्रवान न हों। प्रो. रामनरेश चौधरी ने कहा कि संविधान बनाने का काम संविधान सभा ने ड्राफ्ट कमेटी को सौंपा था। डॉ. अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे।

संविधान से समझौता नहीं
नाईक ने कहा कि राज्यपाल के रूप में उनका 16 महीने का कार्यकाल हो गया है। इसका मूल्यांकन तो प्रदेश के लोग करेंगे, लेकिन जहां संविधान की बात आती है, वे कोई समझौता नहीं करते। वे अपने ढंग से काम करते हैं। जनतंत्र इसीलिए बना है। संविधान में स्वतंत्रता की भी कुछ मर्यादाएं हैं।

राज्यपाल ने डॉ. भीमराव अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल को संविधान की हिंदी में रूपांतरित हस्तलिखित मूल प्रतिलिपि भेंट की।

इस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस मूल प्रति के प्रत्येक चैप्टर में भगवान राम, भगवद्गीता, गौतम बुद्ध, अशोक और महात्मा गांधी आदि के सुंदर चित्र हैं।

आर्थिक-सामाजिक असमानता कब तक?
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस खेमकरन ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने सचेत किया था कि सामाजिक प्रजातंत्र की बुनियाद के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।

यह विचार करने की जरूरत है कि तमाम प्रावधानों के बावजूद आर्थिक, सामाजिक असमानता कितनी दूर कर पाए हैं?

इसमें कितना वक्त और लगेगा? यदि यही रफ्तार रही तो गरीब, वंचित और शोषित समाज संयम नहीं रख पाएगा। वह संविधान को नुकसान पहुंचा सकता है।