अवैध निर्माण, संपत्तियों की सैटेलाइट से होगी निगरानी

जीआईएस आधारित महायोजना की बैठक में शुक्रवार को सचिव पवन गंगवार ने कहा कि 2016 में कराए गए लैंड ऑडिट का उपयोग कर जीआईएस डाटा तैयार किया जाए। इसे योजनाओं में सुपरइंपोज किया जाए। इससे बिना बिकी या कब्जे में बनी संपत्तियों को चिह्नित कर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कार्यवाही हो सकेगी। वहीं, अवैध निर्माणों में भी इस जीआईएस डाटा का उपयोग कर एलडीए कार्यवाही कर सकेगा। सचिव ने निजी एजेंसी को भी महायोजना, सजरा और सैटेलाइट डाटा का उपयोग करते हुए जल्द लैंड चेंज डिटेक्शन सिस्टम तैयार करने को कहा है।
इससे प्राधिकरण क्षेत्र में जमीनों पर किसी भी निर्माण या बदलाव की जानकारी हो जाएगी, जिससे अवैध निर्माणों पर शुरू में ही कार्रवाई संभव होगा। बैठक में मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल, ओएसडी अमित राठौर, देवांश त्रिवेदी और प्रोग्रामर एनालिस्ट राघवेन्द्र मिश्रा थे। सचिव ने कहा कि प्रवर्तन के कामों में तेजी लाने के लिए जोनल व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में अवैध निर्माणों पर लंबित कार्रवाई जल्द पूरी करें। शमन प्रक्रिया को भी अभियान चलाकर पूरा किया जाए।