यूपी में गेहूं खरीद के लिए सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश, MP-MLA करेंगे मॉनीटरिंग

इससे कहीं कोई कमी या गड़बड़ी होने पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फीडबैक प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि गेहूं खरीद आधार कार्ड व किसान बही के आधार पर ही की जाए। जबकि भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ही होंगे।

सरकार की तरफ से प्रदेश में किसानों से 80 लाख टन गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है। इसमें 70 लाख टन राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी। बाकी भारतीय खाद्य निगम खरीदेगा। प्रदेश में पहली बार गेहूं खरीद का इतना अधिक लक्ष्य रखा गया है।

समझा जाता है कि यह लक्ष्य भाजपा नेताओं की चुनाव के दौरान उन बातों के मद्देनजर रखा गया है जिसमें वे कह रहे थे कि प्रदेश में गेहूं और धान की उपज का चौथाई हिस्सा भी सरकार द्वारा खरीदने की कोशिश नहीं की जाती। गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार पहले ही 1625 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर चुकी है। इस खरीद के लिए प्रदेश में लगभग पांच हजार केंद्र खोले जाएंगे।