ओबीसी आयोग की रिपोर्ट: नगर विकास मंत्री को किया आगाह, दूरगामी असर होगा..., गहन मंथन के बाद हो फैसला

नगर विकास मंत्री ने कैबिनेट में आयोग की रिपोर्ट पेश की। कई मंत्री इस पर चर्चा कराने के पक्ष में थे। शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर चर्चा की बात टाल दी। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।

ये भी पढ़ें - पिछड़े वर्ग को निकाय चुनाव में मिलेगा पूरा 27 फीसदी आरक्षण, अप्रैल से मई के बीच मतदान संभव

विज्ञापन

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - कैबिनेट ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर रिपोर्ट को किया मंजूर, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी पेश

आयोग की संस्तुति के आधार पर जो भी निर्णय होगा, उसका आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा साथ ही विपक्ष को भी मुद्दा हाथ लगेगा। नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया कि आयोग की रिपोर्ट का विधि विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जा रहा है। रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का खास ध्यान रखा गया है।

आप तो अफसर और मंत्री दोनों हैं
कैबिनेट बैठक में एक मंत्री ने नगर विकास मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि आप तो अफसर भी रहे हैं और मंत्री भी हैं। दोनों पदों का अनुभव है, हम तो केवल मंत्री ही हैं।