यहां के सदन में भी होती है हाथापाई
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काफी समय बाद रविवार को नगर निगम में बुलाई गई सदन की बैठक जोरदार हंगामे के बीच करीब दस घंटे तक चली।
इस दौरान नामित पार्षदों को कोटा देने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। नामित पार्षद को कोटे के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तो विवाद इतना बढ़ा कि पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ गई।
सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को भी कोटा देने का समर्थन करने पर विरोध का सामना करना पड़ा। बैठक में इस साल की पार्षद कोटा की पहली किस्त जारी करने और गृहकर में दस प्रतिशत की छूट को 31 अगस्त तक बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन ने पास कर दिया है।
वहीं राजधानी में फोर जी नेटवर्क के लिए शहर में अंडर ग्राउंड केबल बिछा रही रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड को नगर निगम में रोड कटिंग का पैसा जमा करना होगा।
बीएसएनएल की तरह रिलायंस जियो को भी रोड कटिंग का पैसा जमा करने से छूट और पिट के आधार पर ही बैंक गारंटी जमा करने वाले मुख्य सचिव के आदेश को नगर निगम सदन ने अस्वीकार कर दिया है।
इसके बाद अब रिलायंस को नगर निगम में 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम रोड कटिंग के लिए जमा करनी होगी। बैठक के दौरान जलमूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। इसको अब अगले सदन में पेश किया जाएगा। बैठक के दौरान डिवाइडर पर ट्री गार्ड लगाने को लेकर भी खूब हंगामा हुआ।
शोर-शराबे और हंगामे के बीच चली सदन की बैठक में प्रचार नियमवाली को मंजूरी दे दी है। नियमावली पास करने के दौरान सबसे ज्यादा हंगामा सिर्फ इसी बात पर हुआ कि ट्री गार्ड लगाने की अनुमति एक मीटर से अधिक चौड़े डिवाइडर पर दी जाए या 60 सेमी से अधिक चौड़े डिवाइडर पर।
नियमावाली में 60 सेमी से कम चौड़े डिवाइडर पर ट्री गार्ड लगाना प्रतिबंधित है जबकि कांग्रेस पार्षद मुकेश चौहान, सपा पार्षद यावर हुसैन रेशू व भाजपा पार्षद रमेश कपूर बाबा एक मीटर से कम चौड़े डिवाइडर पर ट्री गार्ड पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे।
किराए की प्रॉपर्टी का बढ़ा रेंट
इसके बाद यातायात में बाधक ट्री गार्ड को हटाने के संशोधन के साथ नियमावली को ज्यों का त्यों पास कर दिया गया। अब एक मीटर से कम चौड़े डिवाइडर पर भी ट्री गार्ड लगे रहेंगे।
हालांकि इसको लेकर नगर आयुक्त का तर्क था कि एक मीटर से कम चौड़े डिवाइडर पर लगे ट्री गार्ड हटाना आसान नहीं है, क्योंकि नगर निगम सिर्फ प्रचार हटा सकता ट्री गार्ड नहीं। वहीं किराए पर उठी नगर निगम की संपत्तियों का किराया नामांतरण के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी सदन ने पास कर दिया।
