प्रमोशन में आरक्षण: मायावती की मांग, रिवर्ट किए गए एससी-एसटी कर्मियों को फिर किया जाए पदोन्नत

मायावती ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने के लिए कोई पाबंदी न तो पहले लगाई गई थी और न ही अब लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें अगर चाहें तो इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा पहले की तरह जारी रख सकती हैं।

इनके पिछड़ेपन को साबित करने के लिए आंकड़े जुटाने के वर्ष 2006 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब केंद्र व राज्य सरकारों को बिना कोई बहाना बनाए व देरी किए इस फैसले को लागू करके एससी-एसटी वर्ग के लोगों को उनका हक देना चाहिए। जिन लाखों कर्मचारियों को एम. नागराज केस के आधार पर रिवर्ट कर दिया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से फिर पदोन्नत किया जाए।