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Lucknow News : पीएम विश्वकर्मा योजना में आए रिकार्ड 76 हजार आवेदन, सबसे ज्यादा दर्जी के लिए
Wed, 01 Nov 2023 06:44 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 01 Nov 2023 06:44 PM IST
सार
17 सितंबर से प्रदेश में लागू योजना में अब तक सभी 18 ट्रेड्स में करीब 76 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके सत्यापन का काम तेजी से हो रहा है। सत्यापन के बाद सभी चयनित विश्वकर्मा की ट्रेनिंग शुरू होगी और उन्हें ई वाउचर के रूप में टूलकिट की खरीद के लिए 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री योगी। (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
विस्तार
Add as a preferredउत्तर प्रदेश के कारीगरों (विश्वकर्मा) को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम विश्वकर्मा’ के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। 17 सितंबर से प्रदेश में लागू योजना में अब तक सभी 18 ट्रेड्स में करीब 76 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके सत्यापन का काम तेजी से हो रहा है। सत्यापन के बाद सभी चयनित विश्वकर्मा की ट्रेनिंग शुरू होगी और उन्हें ई वाउचर के रूप में टूलकिट की खरीद के लिए 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। बैंक लोन दिलाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
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76 हजार आवेदनों में से सर्वाधिक 42 हजार से अधिक दर्जी ट्रेड में आए हैं। इसी तरह मिस्त्री ट्रेड में करीब 9000, बढ़ई ट्रेड में 7 हजार, लोहार ट्रेड में 4 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। नाई ट्रेड में 2600 से अधिक, मालाकार में 1500, हैमर और टूल किट मेकर ट्रेड में 1300 और धोबी व टॉय मेकर में एक-एक हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। फिशिंग नेट मेकर,बास्केट मेकर और कॉबलर ट्रेड में भी अच्छी-खासी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को आवेदन करना होगा। इसके बाद तीन स्तर पर (पंचायत या यूएलबी, जिला और राज्य) सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा। फिर पांच दिन की बेसिक स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। चुनिंदा लोगों को 15 दिन या इससे अधिक की एडवांस स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तब 15 हजार रुपये टूलकिट दी जाएगी। एक लाख रुपये के प्रारंभिक वित्त अंश के लिए आवेदन की जानकारी बैंक से साझा किया जाएगा। क्रेडिट रिपोर्ट देखने के बाद बैंक लाभार्थी को एक लाख रुपये का लोन देंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिये लोन चुकाने वाले और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थी 2 लाख रुपए के दूसरे लोन के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। सरकार इस योजना के क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, एडवरटाइजिंग, पब्लिसिटी और दूसरी मार्केटिंग के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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