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11 लाख रोजगार के लिए एमओयू करार, आईआईए-नरडेको, सीआईआई व राज्य सरकार के बीच होगा एमओयू
Fri, 29 May 2020 08:26 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 29 May 2020 08:26 AM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : एएनआई
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिकों-कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए ठोस पहल की है। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए आज इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल), कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और यूपी सरकार के बीच बड़ा करार होगा।
लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनकी दक्षता के हिसाब से इंडस्ट्री में समायोजित कराने के लिए यह एमएयू किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने उनकी स्किल मैपिंग कराई है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आईआईए ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 व सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। आईआईए व सीआईआई एमएसएमई इकाइयों तथा नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।
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लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनकी दक्षता के हिसाब से इंडस्ट्री में समायोजित कराने के लिए यह एमएयू किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने उनकी स्किल मैपिंग कराई है।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आईआईए ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 व सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। आईआईए व सीआईआई एमएसएमई इकाइयों तथा नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।
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सरकार की मुहिम : हर हाथ को काम
मुख्यमंत्री ने हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार की मुहिम के तहत स्किल्ड मैनपावर की सूचना एक पोर्टल पर रखने का निर्देश दिया है। सरकार एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करवा रही है
जिसमें इकाइयों की जरूरत के हिसाब से श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध होगी। यह सॉफ्टवेयर श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होने की प्रक्रिया से लैस होगा। मुख्यमंत्री की इस पहल को इंडस्ट्री ने हाथों-हाथ लिया है।
1411 ट्रेनों से आए 19 लाख से ज्यादा लोग
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1551 ट्रेनों से 21.59 लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिकों को लाए जाने की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1411 ट्रेनों से 19 लाख से अधिक लोगों को लाया जा चुका है। 140 ट्रेनों की और सहमति दी गई है।
जिसमें इकाइयों की जरूरत के हिसाब से श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध होगी। यह सॉफ्टवेयर श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होने की प्रक्रिया से लैस होगा। मुख्यमंत्री की इस पहल को इंडस्ट्री ने हाथों-हाथ लिया है।
1411 ट्रेनों से आए 19 लाख से ज्यादा लोग
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1551 ट्रेनों से 21.59 लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिकों को लाए जाने की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1411 ट्रेनों से 19 लाख से अधिक लोगों को लाया जा चुका है। 140 ट्रेनों की और सहमति दी गई है।
