योगी सरकार की इस योजना से खुली 46 फर्जी मदरसों की पोल

टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 14 Sep 2017 10:25 AM IST
list of madrasa banned from government funding
मदरसा पोर्टल
योगी सरकार ने अगस्त माह में मदरसा पोर्टल की शुरुआत की थी। इसमें सभी मदरसों को 15 सितंबर तक अपने यहां के शिक्षकों और उनके वेतन भुगतान की जानकारी दर्ज करनी थी।
मदरसा शिक्षा परिषद के पोर्टल madarsaboard.upsdc.gov.in का शुभारंभ अल्पसंख्यक मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, मंत्री बलदेव औलख और मोहसिन रजा ने किया था।

इस पोर्टल का उद्देश्य मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान के इस्तेमाल पर नजर रखना था।

सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रहीं थी कि कुछ मदरसे शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में हेरफेर करके अनुचित तरीके से अनुदान का लाभ उठा रहे हैं। डीएम, डीआईओएस, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी यह बात निकल कर आई थी।

इसी में 46 मदरसे ऐसे निकले जिनके मानक पूरे नही थे। इस बात की जानकारी अफसरों ने मंत्री को दी। मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने सभी 46 मदरसों की ग्रांट रोकने के निर्देश दे दिए है।  
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इन शहरों के मदरसों का रुका अनुदान

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