यूपी में इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी के आसार कम, एआरआर के आंकड़ों पर होगी सुनवाई
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इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी के आसार कम हैं। घाटे के नाम पर ‘बैकडोर’ से बिजली दरें बढ़वाने की मुहिम में जुटी बिजली कंपनियों को नियामक आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। घाटे की भरपाई के लिए टैरिफ प्रस्ताव दाखिल न किए जाने पर आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के आंकड़ों के आधार पर ही सार्वजनिक सुनवाई का फैसला किया है।
एआरआर स्वीकार करते हुए आयोग ने बिजली कंपनियों को तीन दिन के भीतर समाचार पत्रों में एआरआर का प्रकाशन कराने का आदेश दिया है। आयोग 10 व 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सार्वजनिक सुनवाई करेगा। आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल 2020-21 के एआरआर, 2018-19 की ट्रू-अप याचिका व 2019-20 के वार्षिक परफॉर्मेंस रिव्यू को मंगलवार को स्वीकार कर लिया। चूंकि एआरआर में दिखाए गए लगभग 4500 करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आयोग को नहीं सौंपा है इसलिए माना जा रहा है कि इस बार आयोग शायद ही दरें बढ़ाने पर विचार करे।
हालांकि बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई का मामला नियामक आयोग के पाले में डालते हुए ‘बैकडोर’ से दरें बढ़वाने का दांव चला था, लेकिन यह नाकाम होता दिखाई दे रहा है। आयोग ने अपने आदेश में टैरिफ प्रस्ताव दाखिल न किए जाने का उल्लेख करते हुए बिजली कंपनियों को तीन दिन के भीतर एआरआर का सार्वजनिक प्रकाशन कराकर उपभोक्ताओं व अन्य लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगने का आदेश दिया है।
आदेश में आयोग ने कही ये बातें
नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्य कौशल किशोर शर्मा व विनोद कुमार श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने परीक्षण के बाद 2020-21 के लिए बिजली कंपनियों का लगभग 70,792 करोड़ रुपये का एआरआर स्वीकार करने का आदेश जारी किया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी व अन्य कारणों से एआरआर व टैरिफ निर्धारण में पहले से ही काफी विलंब हो चुका है, इसलिए एआरआर व अन्य याचिकाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि एआरआर स्वीकार करने तक राज्य सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों की ओर से लगभग 4500 करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई के लिए दरों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल एआरआर के आंकड़ों को ही तीन दिन में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए, जिससे उपभोक्ता व अन्य हितधारक अपनी आपत्तियां व सुझाव दाखिल कर सकें। आदेश में बिजली कंपनियों द्वारा कुछ सूचनाएं व आंकड़े दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने का भी उल्लेख किया गया है।
उपभोक्ता परिषद कर रहा दरें बढ़ाने का विरोध
बिजली कंपनियों की ओर से एआरआर दाखिल किए जाने के बाद से ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद दरें बढ़ाने के खिलाफ लामबंदी में जुटा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि अब बिजली कंपनियां दरों में बढ़ोत्तरी नहीं करा पाएंगी क्योंकि आयोग ने अपने आदेश में घाटे के एवज में टैरिफ प्रस्ताव दाखिल न किए जाने का उल्लेख अपने आदेश में कर दिया है। ऐसे में नियमानुसार अब बिजली कंपनियां कोई भी प्रस्ताव दाखिल नहीं कर पाएंगी।
उपभोक्ता परिषद ने आयोग को लिखित प्रस्ताव दिया है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के पक्ष में उदय व ट्रू-अप का 2017-18 तक लगभग 13337 करोड़ रुपये निकल रहा है। आयोग ने भविष्य में इस राशि को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करने की बात भी कही थी। अब आयोग को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।
सार्वजनिक सुनवाई का शिड्यूल
दक्षिणांचल व पश्चिमांचल वितरण निगम व केस्को 10 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से
मध्यांचल व पूर्वांचल वितरण निगम13 अगस्त पूर्वाह्न 11 बजे से
